| इकाई एकः भारतीय लोकतंत्र में समानता अध्याय 1: समानता |
| इकाई दो: राज्य सरकार अध्याय 2: स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका अध्याय 3: राज्य शासन कैसे काम करता है |
| इकाई तीन लिंग बोध- जेंडर अध्याय 4: लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना अध्याय 5: औरतों ने बदली दुनिया |
| इकाई चार: संचार माध्यम अध्याय 6: संचार माध्यमों को समझना |
| इकाई पाँच: बाज़ार अध्याय 7: हमारे आस-पास के बाज़ार अध्याय 8 : बाज़ार में एक कमीज़ |
| भारतीय लोकतंत्र में समानता अध्याय 9: समानता के लिए संघर्ष |
1.समानता
मतदान का समान अधिकार:-
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, सभी वयस्कों को वोट देने की अनुमति है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, उन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की हो, वे किस जाति के हों, या वे अमीर हों या गरीब। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का एक अनिवार्य पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है।
गरिमा को पहचानना(Recognising dignity)
जब व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, तो उनकी गरिमा का हनन होता है । गरिमा एक व्यक्ति का अधिकार है कि उसे अपने लिए महत्व दिया जाए और उसका सम्मान किया जाए और नैतिक रूप से व्यवहार किया जाए।
भारतीय लोकतंत्र में समानता(Equality in Indian democracy)
भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान मानता है। इसका मतलब यह है कि देश में सभी जातियों, धर्मों, जनजातियों, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के पुरुष और महिला व्यक्तियों सहित प्रत्येक व्यक्ति को समान माना जाता है।
समानता की मान्यता में संविधान में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं
1. कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है।
2. किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान के आधार पर या चाहे वह महिला हो या पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
3.प्रत्येक व्यक्ति की सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच है।
4.अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है।
▪︎ समानता लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
संविधान में गारंटीकृत समानता को लागू करने के लिए सरकार ने जिन दो तरीकों से प्रयास किया है, वे
1.पहले कानूनों के माध्यम से
2.दूसरा सरकारी कार्यक्रमों या योजनाओं के माध्यम से
• अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे
दुनिया भर के कई लोकतांत्रिक देशों में समानता का मुद्दा प्रमुख मुद्दा बना हुआ है जिसके आसपास समुदाय संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अफ्रीकी अमेरिकी जिनके पूर्वज गुलाम थे जिन्हें अफ्रीका से लाया गया था, आज भी अपने जीवन को काफी हद तक असमान बताते हैं। अमेरिका में उनके साथ बेहद असमान व्यवहार किया गया और कानून के माध्यम से उन्हें समानता से वंचित रखा गया।
1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया। यह भी कहा गया है कि सभी स्कूल अफ्रीकी-अमेरिकी बच्चों के लिए खुले रहेंगे और उन्हें अब विशेष रूप से उनके लिए स्थापित अलग स्कूलों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
2.स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका
स्वास्थ्य क्या है?
स्वास्थ्य का अर्थ है बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की हमारी क्षमता। बीमारी के अलावा, अन्य कारक भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं जैसे कि सुस्ती, निष्क्रियता, चिंता या लंबे समय तक डरना।
भारत में स्वास्थ्य सेवा
बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए, हमें स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं, एम्बुलेंस सेवाओं, ब्लड बैंक आदि जैसी उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। ये सुविधाएं रोगी को आवश्यक देखभाल और सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। ऐसी सुविधाओं को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की आवश्यकता है जो बीमारियों की सलाह, निदान और उपचार कर सकें। हमें उन दवाओं और उपकरणों की भी जरूरत है जो मरीजों के इलाज के लिए जरूरी हैं।
भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, क्लीनिक और अस्पताल हैं। पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की एक प्रणाली है। इसमें सैकड़ों- हजारों गांवों में फैली अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से के स्वास्थ्य की देखभाल करने की क्षमता है। हालांकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली होने के बाद भी सरकार लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं है।
▪︎ सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं(Public and Private Health Care Services)
• स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है:-
1. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं (Public Health Services)
2. निजी स्वास्थ्य सुविधाएं (Private Health Facilities)
1.सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। वे एक साथ जुड़े हुए हैं ताकि वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर कर सकें।
ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र होते हैं जहाँ एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है। उन्हें सामान्य बीमारियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में डॉक्टरों की देखरेख में काम किया जाता है। ऐसा केंद्र एक ग्रामीण क्षेत्र के कई गांवों को कवर करता है। जिला स्तर पर एक जिला अस्पताल है जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है।
हमारे देश में निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। निजी स्वामित्व वाले अस्पताल और नर्सिंग होम हैं। निजी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं हैं। मरीजों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए बहुत अधिक पैसा देना पड़ता है।
स्वास्थ्य देखभाल और समानता:
भारत में निजी सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं लेकिन सार्वजनिक सेवाएं समान हैं। सार्वजनिक सेवा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए, लोगों की मुख्य रूप से निजी सेवाओं तक पहुंच है। निजी सेवाओं की लागत बहुत अधिक है। कुछ निजी सेवाएं अधिक पैसा कमाने के लिए गलत प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं।
3.राज्य शासन कैसे काम करता है।
विधायक कौन होता है?(Who is an MLA?)
विधान सभा के सदस्य (विधायक) जनता द्वारा चुने जाते हैं। फिर वे विधान सभा के सदस्य बनते हैं और सरकार भी बनाते हैं। ये विधायक अलग-अलग राजनीतिक दलों से हैं।
1.भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा होती है।
2.प्रत्येक राज्य को अलग-अलग क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है।
जो लोग विधायक हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं?
एक राजनीतिक दल जिसके विधायकों ने एक राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है, उसे बहुमत में कहा जाता है। जिस राजनीतिक दल के पास बहुमत होता है उसे सत्ताधारी दल तथा अन्य सभी सदस्यों को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद, सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे जो मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के पास विभिन्न सरकारी विभागों या मंत्रालयों को चलाने की जिम्मेदारी होती है।
विधान सभा में एक बहस:-
विधान सभा एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी विधायक, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के,विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। इसलिए, कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है: एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में।
विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि विधानसभा में होने वाली बहस में सरकार को क्या करना चाहिए। मंत्री तब सवालों का जवाब देते हैं और विधानसभा को आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं कि पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को फैसले लेने होते हैं। और सरकार चलानी होती है। हालाँकि, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उन्हें विधान सभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
सरकार की कार्यप्रणाली(Working of the Government)
एक लोकतंत्र में, यह लोग होते हैं जो अपने प्रतिनिधियों को विधान सभा (विधायक) के सदस्य के रूप में चुनते हैं और इस प्रकार यह लोग होते हैं जिनके पास मुख्य अधिकार होता है। सत्ताधारी दल के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे सत्ता में बैठे लोग कार्रवाई करते हैं। वे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि जैसे विभिन्न विभागों के माध्यम से ऐसा करते हैं। उन्हें विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी देने होते हैं और सवाल पूछने वाले लोगों को समझाना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं. उसी समय, समाचार पत्र और मीडिया इस मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा करते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है, उदाहरण के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार राज्यों के लिए नए कानून बनाने का फैसला करती है।
4.लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना
1920 के दशक में समोआ में बड़े हुए-
1920 के दशक में, सामोन समाज पर शोध रिपोर्टों के अनुसार, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे छोटी उम्र में उन्होंने बच्चों की देखभाल कैसे करें या बड़े बच्चों और वयस्कों से घर का काम करना जैसी चीजें सीखीं लड़के और लड़कियां दोनों घर का काम करते थे।
1960 के दशक में मध्य प्रदेश में बढ़ता पुरुष-
कक्षा 6 के बाद से लड़के और लड़कियां अलग-अलग स्कूलों में जाने लगे। लड़कियों के स्कूल में एक केंद्रीय प्रांगण था जहाँ वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से एकांत और सुरक्षा में खेलती थीं। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं था और उनका खेल का मैदान स्कूल से जुड़ा एक बड़ा स्थान था। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थीं क्योंकि उन्हें छेड़े जाने या हमला होने का डर भी रहता था।
गृहकार्य को महत्व देना-
घर के कामकाज और परिवार की देखभाल जैसे देखभाल करने वाले कार्यों की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। फिर भी महिलाएं घर के भीतर जो काम करती हैं, उसे काम के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। यह भी माना जाता है कि यह काम महिलाओं को स्वाभाविक रूप से आता है। इसलिए, महिलाओं को घर के काम के लिए भुगतान नहीं मिलता है और समाज इस काम का अवमूल्यन करता है।
घरेलू कामगारों का जीवन-
गृहकार्य में कई अलग-अलग कार्य शामिल हैं। इनमें से कई कार्यों के लिए भारी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है।
महिलाओं का काम और समानता-
समानता भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में, लिंगों के बीच असमानता मौजूद है। इसलिए इसे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर या परिवार को, बल्कि सरकार द्वारा भी निपटाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा की गई कुछ कार्रवाइयां इस प्रकार हैं
1.इसने बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया है।
2.सरकार ने देश के कई गांवों में आंगनवाडी या बाल देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं।
3.सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो 30 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रेच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं।
5.औरतों ने बदली दुनिया
कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं ।
समाज में कई ऐसी रुढ़ियां हैं जो तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं हैं जैसे कि लड़कियां और महिलाएं। इन रूढ़ियों के कारण बहुत सी लड़कियों को वह समर्थन नहीं मिलता जो लड़कों को मिलता है।
बदलाव के लिए सीखना
स्कूल जाना बच्चे के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 19वीं सदी में शिक्षा और सीखने के बारे में कई नए विचार सामने आए। स्कूल अधिक आम हो गए और जिन समुदाय ने कभी पढ़ना-लिखना नहीं सीखा, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने का काफी विरोध हुआ। करी का करी
राशसुंदरी देवी एक अमीर जमींदार के परिवार की गृहिणी थीं। उस समय यह माना जाता था कि अगर कोई महिला पढ़ना-लिखना सीख जाती है, तो वह अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाएगी और विधवा हो जाएगी। इसके बावजूद उसने शादी के बाद खुद को गुप्त रूप से पढ़ना और लिखना सिखाया।
स्कूली शिक्षा और शिक्षा आज
आज लड़के और लड़कियां दोनों बड़ी संख्या में स्कूल जाते हैं। फिर भी लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अभी भी कुछ अंतर हैं। भारत में हर 10 साल में एक जनगणना होती है, जो देश की पूरी आबादी की गणना करती है।
दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदायों के बच्चों के स्कूल छोड़ने के कई कारण हैं। उनमें से कुछ hai
1.ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में न तो उचित स्कूल हैं और न ही प्रत्येक ।
2.स्कूल अक्सर लोगों के घरों से दूर होते हैं और लड़कियों के लिए बस या वैन जैसी कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में अभिभावक अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं हैं।
3.कई परिवार गरीब हैं और अपने सभी बच्चों को शिक्षित करने का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। ऐसे में लड़कों को तरजीह मिलती है।
4.कई बच्चे अपने शिक्षक और सहपाठियों से भेदभाव का सामना करते हैं।
महिला आंदोलन-
महिलाओं और लड़कियों को अब पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य जैसे अन्य क्षेत्रों में उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। इन परिवर्तनों को लाने के लिए महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से बहुत संघर्ष किया है। इस संघर्ष को महिला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जागरुकता फैलाने, भेदभाव से लड़ने और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया है। पेश हैं इस संघर्ष की कुछ झलकियां।
(1) चुनाव प्रचार-
● महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभियान था। अभियानों ने नए कानून बनाने के लिए प्रेरित किया है।
● घरेलू हिंसा के खिलाफ 2006 में एक कानून लागू किया गया था जिसमें कहा गया है कि जो महिलाएं अपने घरों में शारीरिक और मानसिक हिंसा का सामना करती हैं उन्हें कुछ कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
● सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कार्यस्थल पर और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए।
● दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित करने के लिए दहेज कानूनों में बदलाव किया गया।
(2) एकजुटता दिखा रहा है
● महिला आंदोलन अन्य महिलाओं और कारणों के साथ एकता दिखाने के बारे में भी है।
6.संचार माध्यमों को समझना
● मीडिया ‘माध्यम’ शब्द का बहुवचन रूप है और यह उन विभिन्न तरीकों का वर्णन करता हैं, जिनके माध्यम से हम समाज में संवाद करते हैं। स्थानीय मेले में स्टॉल से लेकर टीवी पर जो कार्यक्रम आप देखते हैं, उसे मीडिया कहा जा सकता है। यह संचार के सभी साधनों को संदर्भित करता है।
टीवी, रेडियो और समाचार पत्र मीडिया का एक रूप है जो देश और दुनिया भर में लाखों लोगों या जनता तक पहुंचता है और इस तरह इसे मास मीडिया कहा जाता है।
मीडिया और प्रौद्योगिकी(Media and technology)
मास मीडिया का नामकरण मीडिया द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों से संबंधित है। तकनीक को बदलने और इसे और अधिक आधुनिक बनाने से मीडिया को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। यह ध्वनि और छवियों की गुणवता में भी सुधार करता है। इसके अलावा इसने हमारे अपने जीवन के बारे में सोचने के तरीकों को भी बदल दिया है।
टेलीविजन ने हमें खुद को एक बड़ी वैश्विक दुनिया के सदस्यों के रूप में सोचने में सक्षम बनाया है। इसने दुनिया को हमारे करीब ला दिया है। अब चेन्नई या जम्मू में बैठकर हम एक तूफान की तस्वीरें देख सकते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा के तट से टकराया है।
मीडिया और पैसा(Media and money)
मास मीडिया द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियां महंगी हैं। टीवी स्टूडियो में लाइट, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन सेटेलाइट आदि हैं, जिन पर काफी पैसा खर्च होता है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकियां बदलती रहती हैं, नवीनतम तकनीक प्राप्त करने पर बहुत पैसा खर्च होता है। इसके कारण जनसंचार माध्यमों को अपना कार्य करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है।
अधिकांश टेलीविजन चैनल और समाचार पत्र बड़े व्यापारिक घरानों का हिस्सा हैं। आजकल मास मीडिया लगातार पैसा कमाने के तरीकों के बारे में सोच रहा है। पैसे कमाने का एक तरीका विभिन्न विज्ञापनों जैसे कार, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि का विज्ञापन करना है।
मीडिया और लोकतंत्र(Media and democracy)
मीडिया समाचार प्रदान करने और देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार यह एक लोकतांत्रिक देश का एक अनिवार्य हिस्सा है। मीडिया सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विश्लेषण करने में नागरिकों की सहायता करती है। इसके आधार पर नागरिक कार्रवाई कर सकते हैं। वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर एक सार्वजनिक विरोध का आयोजन करके, एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करके, सरकार से अपने कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने के लिए कह कर ऐसा कर सकते हैं, आदि। ank
एजेंडा सेट करना(Setting agendas)
किन कहानियों पर ध्यान केंद्रित करना है, यह तय करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, यह तय करता है कि क्या समाचार योग्य है। विशेष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, मीडिया हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है, और उन मुद्दों को हमारे ध्यान में लाता है। हमारे जीवन में इसके महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण, यह कहा जाता है कि मीडिया एजेंडा निर्धारित करता है।
8.बाज़ार में एक कमीज़
साप्ताहिक बाजार(Weekly market)
साप्ताहिक बाजार सप्ताह के एक विशिष्ट दिन पर आयोजित किया जाता है। उनके पास स्थायी दुकानें नहीं हैं, उदाहरण के लिए, सब्जी बाजार व्यापारी दिन के लिए दुकानें लगाते हैं और शाम को उन्हें बंद कर देते हैं। फिर वे अगले दिन दूसरे स्थान पर स्थापित हो सकते हैं।
साप्ताहिक बाजारों में कई चीजें सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं क्योंकि-
1.उनके पास कोई दुकान या स्थायी भवन नहीं है। इसलिए उन्हें किराया, बिजली और अन्य खर्च नहीं देना पड़ता है।
2.उन्हें अपने कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
3.उनके पास समान सामान बेचने वाले बड़ी संख्या में विक्रेता हैं। ऐसे में अगर कोई कम कीमत पर सामान बेच रहा है तो लोग उससे खरीदना पसंद करेंगे.
आस-पड़ोस की दुकानें(Shops in the neighborhood)-
हमारे पड़ोस में कई दुकानें हैं जो सामान और सेवाएं बेचती हैं। हम डेयरी से दूध खरीदते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि से किराने का सामान खरीदते हैं। दुकानें स्थायी हैं और हमारे घरों के पास हैं। यहां खरीदार और विक्रेता एक-दूसरे को जानते हैं और ये दुकानें उधार पर सामान भी मुहैया कराती हैं। सड़क किनारे अपना माल बेचने वाले भी हैं।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल-
शहरी क्षेत्र में अन्य बाजार हैं जिनमें कई दुकानें हैं जिन्हें लोकप्रिय रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये बहु-मंजिला वातानुकूलित इमारतें हैं, जिनमें अलग-अलग मंजिलों पर दुकानें हैं, जिन्हें मॉल के नाम से जाना जाता है। यहां आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह का सामान मिलता है। बड़ी कंपनियां इन दुकानों के माध्यम से बड़े शहरी बाजारों में और कभी-कभी विशेष शोरूम के माध्यम से अपने उत्पाद बेचती हैं। कम लोग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से उत्पाद खरीद सकते हैं।
बाजारों की श्रृंखला-
कारखानों में, खेतों में और घरों में माल का उत्पादन होता है। उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच के लोग व्यापारी हैं। थोक व्यापारी पहले बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है। फिर वे इसे दूसरे व्यापारियों को बेचते हैं। व्यापारियों के बीच खरीद-बिक्री होती है। जिससे माल को दूर-दराज के स्थानों तक पहुंचने में मदद मिलती है जो व्यापारी अंततः उपभोक्ता को उत्पाद बेचता है वह खुदरा विक्रेता है।
बाजार और समानता(Markets and equality)
हमने देखा है कि छोटे व्यापारी कम पैसे में अपनी दुकान चलाने के लिए संघर्ष करते हैं। जबकि कुछ दुकान स्थापित करने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करने में सक्षम होते हैं। वे असमान राशि भी कमाते हैं। इसी तरह, खरीदार भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कई ऐसे हैं जो सबसे सस्ता माल नहीं खरीद पा रहे हैं जबकि अन्य मॉल में खरीदारी में व्यस्त हैं।
9.समानता के लिए संघर्ष
भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है और कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, लिंग, जाति या वे अमीर या गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
समानता के लिए संघर्ष-
भारत में, ऐसे कई संघर्ष हैं जिनमें लोग विभिन्न मुद्दों के लिए लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। कुछ प्रसिद्ध संघर्ष समानता के मुद्दों को उठाने के लिए महिला आंदोलन, मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ आदि हैं। बीड़ी श्रमिक, मछुआरे, खेतिहर मजदूर झुग्गीवासी और प्रत्येक समूह अपने तरीके से न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है।
तवा मत्स्य संघ-
तवा मत्स्य संघ (टीएमएस) मछुआरे सहकारी समितियों का एक संघ है, जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा जंगल के विस्थापित वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन है। टीएमएस ने अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ना जारी रखने के अपने अधिकार की मांग करते हुए रैलियां और चक्का जाम (सड़क नाकाबंदी) का आयोजन किया। उनके विरोध के जवाब में, 1996 में, मध्य प्रदेश सरकार ने तवा बांध से विस्थापित लोगों को जलाशय के लिए मछली पकड़ने का अधिकार देने का फैसला किया।
एक जीवित दस्तावेज के रूप में भारतीय संविधान–
भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता को मान्यता देता है। भारत में समानता के लिए आंदोलन और संघर्ष सभी के लिए समानता और न्याय के बारे में अपनी बात रखने के लिए लगातार भारतीय संविधान का हवाला देते हैं। लगातार संविधान का हवाला देकर लोग इसे ‘जीवित दस्तावेज’ के रूप में इस्तेमाल करते हैं
FAQ-
(Q)भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
Ans.- 9 दिसम्बर, 1946 को
(Q) संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष (Permanent Chairman) किसे चुना गया था?
ANS.- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(Q) संविधान सभा में पण्डित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था?
ANS.- 13 दिसम्बर, 1946
(Q) नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था ?
ANS.- 22 जनवरी, 1947
(Q) भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे?
ANS.- 12
आपके लिये 👉👉 NCERT NOTES IN HINDI, UPSC SYLLABUS IN HINDI