25 जून 2025 को सरकार ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में हो रही **मनमानी वृद्धि** और **दावों के निपटान में देरी** के मामले में IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) को कड़े निर्देश दिए। इसका उद्देश्य स्पष्ट है — उपभोक्ताओं को सस्ती, भरोसेमंद और पारदर्शी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना।
⚠️ सरकार की चेतावनी का सार
- IRDAI को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और दावों के निपटान में देरी को नियंत्रित करने के लिए कड़ा निर्देश। 1
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रीमियम बढ़ोतरी से बीमा कवरेज धीमा हुआ है—भारत में अब तक 57.29 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा से कवर हैं। 2
- सुनिश्चित किया जाएगा कि ढंग से कार्य न करने वाली कंपनियों को निरीक्षण कर जुर्माना लगाया जाए। 3
📌 उपभोक्ता शिकायतें: आरोप और संघर्ष
- सबसे अधिक शिकायतें अस्पतालों में **कैशलेस दावा स्वीकृति** और **पूर्व-अधिकृत प्रक्रियाओं** में देरी की वजह से।
- नीति धारकों, ख़ासकर **वरिष्ठ नागरिकों**, ने प्रीमियम बढ़ोतरी और दावों को रद्द करने की शिकायतें दर्ज कीं।
- बाज़ार में शिकायतों की संख्या बढ़ने के कारण सरकार ने IRDAI को तेजी से कारवाई का निर्देश दिया।
🛡️ IRDAI की प्रतिक्रिया और कार्रवाई
- नियमों के अनुपालन की जाँच के लिए 6–7 स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की **निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई**, और आगे भी जांच का दायरा विस्तारित होगा। 7
- “1‑घंटे में पूर्व-प्राधिकरण” नियम को लागू करने की निगरानी शुरू — बार-बार उल्लंघन पर जुर्माने की संभावना। 8
- कुछ कंपनियों को **Show-cause नोटिस** जारी किए गए — सुधारात्मक कार्रवाई और जुर्माने की कार्यवाही संभव है। 9
- IRDAI ने मोटर और स्वास्थ्य बीमा में **कमीशन की बढ़ी दरों** को लेकर भी चेतावनी जारी की है। 10
📈 उपभोक्ता और उद्योग पर प्रभाव
- उपभोक्ता: सस्ती और तेज़ दावा सुविधा — खासकर वृद्ध उम्र के लिए राहत।
- बीमा कंपनियों पर दबाव: प्रीमियम नियंत्रण, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और ग्राहक सुविधा बढ़ाने की ज़रूरत।
- बाज़ार: संभवत: **बीमा उत्पादों में सुधार**, **ग्राहक-उन्मुख क्लेम पॉलिसी**, और **टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन** की दिशा में कदम।
📋 डेटा टेबल: स्वास्थ्य बीमा कवरेज और समस्या की गंभीरता
| मीयाद | बीमा कवरेज (IRDAI डेटा) | मुख्य समस्या |
|---|---|---|
| फरवरी 2025 | 57.29 करोड़ लोग | Claims & Premium Hike Issues |
| FY 2022-23 | 4% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन | कवर सीमा सीमित, शिकायतें बढ़ी |
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सरकार और IRDAI की यह कार्रवाई स्वास्थ्य बीमा में पारदर्शिता और उपभोक्ता हित की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
🔹 उपभोक्ताओं को आशा होगी—सस्ती और समयबद्ध दावा व्यवस्था
🔹 कंपनियों के लिए चुनौती—प्रीमियम नियंत्रण, क्लेम प्रोसेस तेज़ करना और मजबूत ग्राहक सेवा
🔹 बाज़ार—नए विनियमन के तहत सुधार और नवाचार की संभावनाएँ