Youth Digital Employment Center 2025: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण युवाओं के लिए एक जबरदस्त डिजिटल पहल शुरू की है। इस नई योजना के तहत हर गांव में एक डिजिटल रोजगार केंद्र (Digital Employment Center) खोला जाएगा जहां स्थानीय युवा काम करेंगे और बदले में हर महीने ₹6000 की प्रोत्साहन राशि पाएंगे। साथ ही उन्हें मुफ्त में लैपटॉप भी दिया जाएगा, जिससे वे डिजिटल सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचा सकें।
इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
- गांवों में सभी नागरिकों को घर के पास ही डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना
- युवाओं को अपने गांव में ही सम्मानजनक रोजगार और डिजिटल सशक्तिकरण का मौका देना
इससे ना केवल गांव डिजिटल बनेंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी।
ग्रामीणों को कौन-कौन सी सेवाएं मिलेंगी?
डिजिटल केंद्रों में कार्यरत युवा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेंगे:
- आधार कार्ड अपडेट
- पेंशन आवेदन
- जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र
- जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र
- बिजली बिल भुगतान
- भूमि रिकॉर्ड और राजस्व सेवाएं
इससे गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और सामान्य नागरिकों को शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय की भी बचत होगी।
युवाओं को मिलेगा लैपटॉप, ₹31.5 करोड़ की खरीदारी
पहले चरण में राज्य सरकार ने 4500 नए लैपटॉप खरीदने का फैसला लिया है। यह लैपटॉप CPLO (क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर्स) और ग्राम सचिवों को दिए जाएंगे। इनकी कुल लागत करीब ₹31.50 करोड़ होगी, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है।
डिजिटल पंचायत का सपना हो रहा है साकार
हरियाणा सरकार लगातार पंचायतों को हाईटेक बनाने पर जोर दे रही है। हर पंचायत को डिजिटल नेटवर्क, कंप्यूटर, इंटरनेट, और आधुनिक सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा रहा है ताकि सभी प्रशासनिक कार्य पारदर्शी और फास्ट तरीके से हो सकें।
ग्राम सचिवों के लिए ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम
ग्राम सचिवों को भी लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि वे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का ऑनलाइन रिकॉर्ड रख सकें। इससे जुड़ी प्रमुख योजनाएं:
- मेरी पंचायत पोर्टल
- ई-ग्राम स्वराज
- पंचायती वित्तीय योजना
- केंद्र सरकार की फाइनेंस कमिशन योजनाएं
इन सभी का डेटा अब डिजिटल रूप से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संभाला जाएगा।
डिजिटल इंडिया को मिलेगा नया बल
इस योजना के तहत ग्रामीण डिजिटल केंद्र डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाएंगे। पहले जहां एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को ब्लॉक तक जाना पड़ता था, अब वही सेवा गांव में ही मिल पाएगी। इससे गांवों की डिजिटल पहुँच और तकनीकी जागरूकता बढ़ेगी।
युवाओं के लिए सम्मान और नया करियर
इस योजना से ग्रामीण शिक्षित युवाओं को रोजगार के साथ-साथ समाज में नई पहचान भी मिलेगी। वे गांव में डिजिटल सेवाओं के विशेषज्ञ बनकर लोगों की मदद करेंगे। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे स्वरोजगार की राह पर चल पड़ेंगे।
योजना की शुरुआत कब से?
सरकार द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रत्येक पंचायत में एक CPLO की नियुक्ति की जाएगी। इससे हर गांव में कम से कम एक डिजिटल प्रतिनिधि मौजूद रहेगा।
योजना की हाइलाइट्स एक नजर में:
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | ग्रामीण डिजिटल रोजगार केंद्र योजना 2025 |
| उद्देश्य | युवाओं को रोजगार और गांवों को डिजिटल सेवा |
| मानदेय | ₹6000 प्रति माह |
| लैपटॉप वितरण | CPLO और ग्राम सचिवों को |
| कुल लैपटॉप | 4500 (प्रथम चरण में) |
| लागत | ₹31.50 करोड़ |
| संचालन | पंचायत स्तर पर |
| सेवाएं | प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, सरकारी योजनाओं की सहायता आदि |
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